छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 20 जुलाई 2020 को किसानो / पशुपालको को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले पशुपालक किसानो से गाय का गोबर ख़रीदा जायेगा। इस योजना के तहत पशुपालक से ख़रीदे गए गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करेगी। इस योजना के ज़रिये छत्तीसगढ़ सरकार गायो के लिए भी कार्य कर रही है |

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 21 जुलाई 2020 को पहली बार गोबर खरदीने की शुरआत करेगी।इस योजना का लाभ सीधे छत्तीसगढ़ राज्य के पशु पालने वालो को होगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस CG Godhan Nyay Scheme  के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले आपको इस योजना की पात्रता ,दिशा निर्देश को पढ़ना होगा। इस योजना को दो चरण में चलाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में राज्य के 2240 गोशालाओं को जोड़ा जाएगा, फिर कुछ ही दिनों में 2800 गठनों का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदा जाएगा। गाय का गोबर कई तरह के काम में आता है। इसके माध्यम से अच्छा इंधन तैयार होता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गाय जा गोबर 2 रूपये प्रति किलो की दर से ख़रीदा जायेगा। 

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना अब तक की सफलता

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। 21 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ गौधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार पशुपालकों की आय दुगनी करेगी। इस योजना के माध्यम से अब तक पशुपालकों को आय में वृद्धि हुई है। Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 26.76 लाख क्विंटल गोधन जमा कर लिया गया है। जिसके लिए सरकार ने अब तक 53.53 करोड रुपए पशुपालकों को प्रदान किए हैं।

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना नई अपडेट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को उनके गोबर की खरीद का भुगतान की प्रक्रिया का उद्घाटन कर दिया है । इस योजना के अंतर्गत कुल 65,694 पंजीकृत लाभार्थियों में से 46,764 से लगभग 82,711 क्विंटल गोबर की खरीद की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल देय राशि 1,65,00,000 रुपये है इसकी पहली किस्त सहकारी बैंक के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किये जायेगे।

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि पशुपालको की आय कुछ ज्यादा  नहीं होती जिसकी वजह से वह अपने पशुओ को अच्छा चारा नहीं खिला पाते और कुछ लोग अक्सर पशुओं का दूध निकाल उन्हे खुला छोड़ देते हैं, जिसके गांव तथा शहरों में गोबर यूं ही पड़ा रहता है, जिससे गंदगी भी फैलती है। इसे सभी समस्याओ को देखते हुए राज्य सरकार ने इस छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को शुरू किया है गोधन न्याय योजना के ज़रिये सरकार गाय पालने वाले किसानो की गाय का गोबर खरीदेगी।  जिससे पशुपालको की आय में भी वृद्धि होगी और गाय का गोबर भी व्यर्थ नहीं जायेगा। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि होने से पशुओं को उनके पशुपालन में ही रखा जायेगा, जिससे कि पशुओं को इधर-उधर चरने की भी जरुरत नहीं होगी।

गोधन न्याय योजना के लाभ

• इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गाय पालने वाले पशुपालको /किसानो को प्रदान किया जायेगा।
• छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पशुपालक किसानो से उनके दूधिया पशु के गोबर को खरीदने का कार्य किया जायेगा।
• छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालको से ख़रीदे जाने वाला गाय का गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जायेगा।
• सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरिेए किसानों और पशु पालन करने वाले लोगों की आय में तो वृद्धि होगी।
• राज्य में किसानो और पशु पालन करने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्य तथ्य

• इस योजना को ज्यादा से ज्यादा गांव और शहरों में भविष्य में चलाया जायेगा।
• Godhan Nyay Yojana Chhattisgarh को दो चरण में चलाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में राज्य के 2240 गोशालाओं को जोड़ा जाएगा, फिर कुछ ही दिनों में 2800 गठनों का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदा जाएगा।
• सरकार द्वारा इस योजना के ज़रिये 2 रूपये प्रतिकिलो की दर से गाय का गोबर ख़रीदा जायेगा।
• इस योजना के माध्यम से सरकार 21 जुलाई 2020 को पहली बार गोबर खरदीने की शुरआत करेगी।

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के दस्तावेज़ (पात्रता )

• आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• इस योजना  के तहत केवल राज्य के गाय पशुपालको को ही पात्र माना जायेगा।
• बड़े जमींदारों व्यापारियों को उनकी समृद्धता के आधार पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पशुओ से सम्बंधित जानकारी
• पासपोर्ट साइज फोटो